नई दिल्ली। सरकारी स्वामित्व वाले नये ताप बिजली संयंत्रों से पैदा की जाने वाली बिजली का 50 फीसदी हिस्सा उस राज्य को मिलेगा जहां वह संयंत्र लगा है। सरकार ने इस आशय की एक नयी नीति को को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि 35 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के अन्य हिस्सेदारों को मिलेगी। शेष 15 प्रतिशत बिजली केन्द्र सरकार के कब्जे में होगी जिसका आवंटन नहीं किया गया है। यह प्रस्ताव 14 परियोजनाओं से जुड़ा है। एनटीपीसी और अन्य केन्द्रीय उपक्रमों के ताप बिजली की ये परियोजनाएं 12वीं और 13वीं योजना के दौरान तैयार होंगी। नयी नीति से पहले बिजली आवंटन का गाडगिल फार्मूला अपनाया जाता था जिसके तहत दस प्रतिशत बिजली उस राज्य को मिलती थी जहां संयंत्र है। संबद्ध हिस्सेदारों या राज्यों के लिए 75 प्रतिशत बिजली सुरक्षित रहती थी जबकि शेष केन्द्र के पास रहती थी।