
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में भारत जीडीपी की एक ईकाई का उत्पादन करने में अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, इस स्थिति में सुधार की जरूरत है। राष्ट्रपति आज देहरादून में पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (यूपीईएस) के वार्षिक दीक्षांत...
श्रम और रोज़गार राज्य मंत्री कोडिकुन्नील सुरेश ने लोकसभा में बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंतरण दावों के संबंध में ऑनलाइन दावा निपटान की सुविधा कार्यान्वित कर रहा है। यह सुविधा वैकल्पिक है और दावे ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप के माध्यम से दाखिल किए जा सकते हैं। यह प्रणाली इच्छुक नियोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि के डिजीटल हस्ताक्षर ईपीएफओ में पंजीकृत होने के उपरांत...
अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री निनांग ईरींग ने आज बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का निर्माण करने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने...
अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री निनोंग ईरींग ने आज लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 (1992 का 19) की धारा 2 के खंड (ग) के अनुसार पांच समुदाय अर्थात मुसलिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी कल्याण मंत्रालय की 23 अक्तूबर 1993 की अधिसूचना से अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में घोषित हैं...
उत्तराखंड सरकार के अनुसार पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्ययन में यह बात उजागर हुई है कि अर्थव्यवस्था को 12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार की पर्यटन संपत्तियों का नुकसान 102 करोड़ रुपए का हुआ है। प्रभावित इलाकों तक पहुंच न होने के कारण निजी क्षेत्र के पर्यटन से जुड़ी संपत्तियों के नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सका है...

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आधार कार्ड फर्जीवाड़े के खिलाफ कारगर हथियार का काम कर रहा है। यह ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) की पूरी प्रक्रिया को कागज विहीन, सुरक्षित और फायदेमंद भी बना रहा है। सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है, यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो इससे तत्काल पहचान और नागरिकता प्रमाणित करने की समस्या बहुत...

केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कुशलता प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार योजना की शुरूआत की, जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है। वित्तमंत्री ने पहली बार पिछले वित्त वर्ष में इसे प्रस्तावित किया था। इसके लिए उन्होंने 1000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया...
देश में जनजातिय समुदायों के सामाजिक आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजातिय लोगों को दिये गये विशेष दर्जे के मद्देनजर इनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार लाने की वचनबद्धता दोहराई है...
विधि आयोग ने असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों की चिकित्सा (मरीज तथा डॉक्टर संरक्षण) शीर्षक से अपनी 196वीं रिपोर्ट इच्छा मृत्यु के संबंध में भेजी थी। मंत्रालय की राय, विधि तथा न्याय मंत्रालय को दी गई, जिसमें कहा गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जिन कुछ कारणों से विधेयक लाने के पक्ष में नहीं है वो ये हैं...

उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रोफेसर केवी थॉमस ने कहा है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक एक अनूठी पहल है, जिसके तहत लोगों को सस्ती दरों पर भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वे आज यहां इस्केप के ‘साउथ एशिया पॉलिसी डायलॉग ऑन रीजनल कोऑपरेशन फॉर स्थ्रेंथनिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी...

नेहरू युवा केंद्र संगठन के अधीन देश में इस समय 623 नेहरू युवा केंद्र कार्य कर रहे हैं। लोक सभा में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में बताया कि इनमें से सर्वाधिक 71 नेहरू युवा केंद्र उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश 48, बिहार 38 और महाराष्ट्र 34 नेहरू युवा केंद्रों के साथ इस मामले...
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रहमान खान ने ‘खिदमत’ नाम की एक निशुल्क हेल्पलाइन-1XXX-XX-2001 शुरू की है। ‘खिदमत’ हेल्पलाइन भारत के अल्पसंख्यकों को समर्पित करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समाज के सभी वर्गों विशेषकर वंचित वर्गों के समावेशी विकास का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना साकार करेगी...

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 देश में 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी, इस योजना ने तत्कालीन कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 का स्थान लिया। इस योजना में अन्य बातों के अलावा सेवाकाल की समाप्ति/सेवानिवृत्ति और परिवार पेंशन का प्रावधान है। पेंशनभोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के अधीन कम से कम 1000 रूपए प्रतिमाह की पेंशन दिलाने...

जिन राज्यों ने नवजात शिशुओं की मृत्यु दर विभिन्न उपायों के जरिए कम रखी है, उन्हें प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार ने फिलहाल नवजात शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। नवजात शिशु परिचर्या सुविधाओं को मजबूत बनाया जाएगा और इसके लिए जिला...

महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012 के प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा कि पोक्सो अधिनियम को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और बच्चों को इसके प्रावधानों के बारे में शिक्षित किया जाए। कृष्णा तीरथ ने इस अवसर पर बताया कि पोक्सो अधिनियम...