मध्य प्रदेश 
डिजिलॉकर पर खेल प्रमाणपत्र की सुविधा शुरू
आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे संख्या एन ई-11 के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को छ: लाइन का बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी-एनयूटी) में डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन, हस्तांतरण अधिग्रहण, पुनर्वास एवं विस्थापन पूर्व की गतिविधियों सहित 6284.20 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।...
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा कंपनी को अन्य सहायताएं भी प्रदान की जाएंगी, जिनमें कार्यशील पूंजी उद्देश्य के लिए गैर-योजना ऋण के तौर पर 75 करोड़ रूपये, दो वर्षों के दौरान 7 प्रतिशत...
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की अगली किस्त जारी 1 जनवरी 2014 से मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते और पेंशनरों के लिए मंहगाई राहत की अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी 2014 से जारी करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। इस किस्त की राशि नकद में दी जाएगी, लेकिन यह मार्च 2014 के वेतन से पहले नहीं मिलेगी।...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज चुनाव आचार संहिता 1961 में संशोधन करते हुए चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 70 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में खर्च की सीमा को 54 लाख रुपए रखा गया...
योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि सरकारी योजनाओं पर बहुत ज्यादा चर्चा इस बात पर केंद्रित रहती है कि उसमें कितना खर्च हुआ है, मगर उसके परिणामों पर पर्याप्त बातचीत नहीं होती। नई दिल्ली में आज स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय-आईईओ आरंभ किए जाने तथा नीति निर्माण और बेहतर परिणाम के लिए स्वतंत्र...
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री डॉ गिरिजा व्यास ने आज यहां ‘भारतीय शहरी संस्थान (अर्बन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया) की आधारशिला रखी। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत ‘भारतीय शहरी संस्थान’ एक अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान के रूप में प्रस्तावित है, जो समग्र और टिकाऊ शहरी...
केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 24 फरवरी को लखनऊ ताज होटल में हुई। बैठक में समिति के सदस्यों के अलावा हिंदी के विद्वान भी शामिल थे। इस्पात मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ सदस्यों को मंत्रालय तथा उसके अधीन उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग की...
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव लव वर्मा तथा ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग के स्थायी सचिव उना ओ ब्रिटेन की कल द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग संबंधी भारत तथा ब्रिटेन के बीच 2013 में हुए समझौता ज्ञापन की प्रतियों का आदान-प्रदान किया गया। बैठक का उद्देश्य इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत क्रियाकलापों...
केंद्र सरकार ने सभी आयकरदाताओं से अपनी वास्तविक आय का खुलासा तथा उचित कर अदा करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के आयकर विभाग ने अब दूसरे चरण में आंकड़ों का मिलान कर आयकर नहीं भरने वाले 21.75 लाख अतिरिक्त संभावित लोगों की पहचान की है। पहले चरण में विभाग ने 50 हजार संभावित कर अदा नहीं करने वालों को पत्र भेजे...
केंद्र सरकार राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर अपनी वर्तमान पथकर नीति की समीक्षा करने पर कोई विचार नहीं कर रही है। सरकार का ध्यान राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर अत्यधिक पथकर लेने के विरोध में हाल में हुए प्रदर्शनो और शिकायतों की तरफ दिलाया गया तो मंत्रालय ने कहा कि वह नियमित तौर...
नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में बताया है कि जम्मू-कश्मीर में करगिल को हवाई सेवा से जोड़ने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है, हालांकि यह हवाई सेवा प्रदाता एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे विशेष स्थानों पर सेवा उपलब्ध कराती हैं या नहीं, यह मार्ग पर ट्रैफिक की मांग और वाणिज्यिक तौर पर मुनाफे पर...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति दे दी है। शास्त्रीय भाषा घोषित की गई भाषाओं के अंतर्गत जो लाभ दिए जाते हैं वो इस प्रकार हैं-संबंधित भाषा में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए प्रतिवर्ष दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन...
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बारहवीं योजना में कुल 13,000 करोड़ रुपए में से इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कीम के लिए वित्तीय सहायता का स्रोत योजना व्यय तथा मनरेगा गतिविधियों, सीएएमपीए और एनएपी को मिलाने के जरिए ...
भारतीय निर्वाचन आयोग की संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद 14 फरवरी 2014 को जारी मतदाता विवरण से पता चलता है कि देश में कुल 814,591,184 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 98.27 प्रतिशत मतदाता 28 राज्यों में हैं और बाकी के 1.73 प्रतिशत मतदाता 7 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली में 1.48 प्रतिशत मतदाता हैं...
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हित में मानकों को लेकर कई नयी योजनाएं शुरू कर रहा है। इनमें कम जोखिम वाले उत्पादों के निर्माताओं का अपने उत्पादों के संबंध में भारतीय मानकों और सुरक्षा मानकों की स्वयं घोषणा किया जाना, तत्काल योजना के तहत 30 दिन के भीतर लाइसेंस दिया जाना, ज्वैलरी की हॉलमार्क वाली प्रत्येक वस्तु...
