हिसार (हरियाणा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई यात्रा को सभी केलिए सुरक्षित, किफायती और सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप आज हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी, जो 410 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से यात्री सुविधाओं को और समृद्ध करेगा। श्रीकृष्ण की पवित्र भूमि मथुरा और भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या केबीच सीधे संपर्क का प्रतीक हरियाणा को अयोध्या धाम से जोड़ने वाली उड़ानों की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा कीकि अन्य शहरों केलिए भी उड़ानें जल्द ही शुरू होंगी। प्रधानमंत्री ने इसी कड़ी में यमुनानगर में विकसित भारत-विकसित हरियाणा समारोह में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की नई इकाई और कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास व रेवाड़ी में 4 लेन बाईपास का शुभारंभ किया है। उन्होंने इन परियोजनाओं को हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जानेकी दिशामें महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री ने हरियाणावासियों की ताकत, खेल भावना और भाईचारे को राज्य की पहचान के रूपमें स्वीकार किया। उन्होंने इस व्यस्त फसल के मौसम के दौरान आशीर्वाद देने केलिए बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों केप्रति आभार व्यक्त किया। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा खासकर हिसार से जुड़ी अपनी यादें साझा कीं और कहाकि जब भाजपा ने उन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब उन्होंने अनेक साथियों केसाथ मिलकर काम किया था। उन्होंने हरियाणा में भाजपा की नींव मजबूत करने में इन साथियों के अनुकरणीय समर्पण और प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने विकसित हरियाणा और विकसित भारत के लक्ष्य केप्रति अपनी डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता पर भी गर्व व्यक्त किया। नरेंद्र मोदी ने कहाकि आज देश केलिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज संविधान निर्माता भारतरत्न बाबासाहेब डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर की जयंती है। उन्होंने कहाकि बाबासाहेब का जीवन, संघर्ष और संदेश एनडीए सरकार का आधार हैं एवं सरकार का हर निर्णय, हर नीति और हर दिन बाबासाहेब की कल्‍पना को समर्पित है। उन्होंने वंचितों, उत्पीड़ितों, शोषितों, गरीबों, आदिवासी समुदायों और महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने एवं उनके सपनों को पूरा करने केलिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विकसित भारत के सपने को मजबूत करने में हरियाणा की भूमिका पर भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री ने खेल और कृषि के क्षेत्रमें राज्य के वैश्विक प्रभाव की प्रशंसा की। उन्होंने हरियाणा के युवाओं पर भरोसा जताया और नए हवाई अड्डे तथा उड़ानों को हरियाणा की आकांक्षाओं को पूरा करने केलिए प्रेरक बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे को दोहराते हुएकि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में उड़ेंगे, जो सपना अब पूरे देश में साकार हो रहा है, कहाकि इन 10 वर्ष में लाखों भारतीयों ने पहलीबार हवाई यात्रा का अनुभव किया है। उन्होंने कहाकि नए हवाई अड्डे उन क्षेत्रों मेंभी बनाए गए हैं, जहां पहले उचित रेलवे स्टेशन नहीं थे। उन्होंने बतायाकि 2014 से पहले भारत में 74 हवाई अड्डे थे, यह संख्या 70 वर्ष में हासिल हुई, जबकि आज हवाई अड्डों की संख्या 150 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहाकि उड़ान योजना केतहत लगभग 90 हवाई अड्डों को जोड़ा गया है, जिसमें 600 से अधिक मार्ग चालू हैं, इनसे कई लोगों केलिए सस्ती हवाई यात्रा संभव हो गई है। उन्होंने कहाकि इससे सालाना हवाई यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, विभिन्न एयरलाइनों ने 2000 नए विमानों के रिकॉर्ड ऑर्डर दिए हैं, जिससे पायलटों, एयर होस्टेस और अन्य सेवाओं केलिए कई नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहाकि विमान रखरखाव क्षेत्र में रोज़गार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे और हिसार हवाई अड्डा, हरियाणा के युवाओं की आकांक्षाओं को बढ़ाएगा तथा उन्हें नए अवसर और सपने प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहाकि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रही है एवं बाबासाहेब की कल्‍पना और संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। उन्होंने बाबासाहेब केसाथ किए गए व्यवहार केलिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और कहाकि जब वे जीवित थे तो उन्होंने उनका अपमान किया, दो बार उनकी चुनावी हार की साजिश रची और उन्हें व्यवस्था से बाहर करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी कीकि बाबासाहेब के निधन केबाद कांग्रेस ने उनकी विरासत को मिटाने और उनके विचारों को दबाने का भी प्रयास किया। उन्होंने प्रकाश डालाकि डॉ अंबेडकर संविधान के रक्षक थे, जबकि कांग्रेस इसकी विध्वंसक बन गई, जहां डॉ अंबेडकर समानता लाने का लक्ष्य रखते थे, वहीं कांग्रेस ने देश में वोट बैंक की राजनीति का वायरस फैला दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहाकि बाबासाहेब ने हर ग़रीब और हाशिए पर पड़े व्यक्ति केलिए सम्मान का जीवन देखा था, जिससे वे सपने देख सकें और अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। प्रधानमंत्री ने अपने लंबे कार्यकाल के दौरान एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों केसाथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार करने केलिए पिछली सरकार की आलोचना की।
नरेंद्र मोदी ने अपने शासन के दौरान असमानता को उजागर किया, जहां पानी कुछ नेताओं के स्विमिंग पूल तक पहुंच गया, लेकिन गांवों तक पहुंचने में विफल रहा। उन्होंने कहाकि आजादी के 70 साल बादभी केवल 16 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल का पानी का कनेक्शन था, जिसका एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने साझा कियाकि 6-7 वर्ष में उनकी सरकार ने 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया है, जिससे कवरेज 80 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक पहुंच गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त कियाकि बाबासाहेब के आशीर्वाद से हर घर तक नल का पानी पहुंचेगा। उन्होंने शौचालयों की कमी की भी चर्चा की, जिसने एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को गंभीर रूपसे प्रभावित किया। उन्होंने वंचितों केलिए सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने केलिए 11 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण में सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। कानून से छूट प्राप्‍त पिछली सरकार की आलोचना करते हुए जिसके दौरान एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा, यहां तककि बैंकों तक पहुंच भी एक दूर का सपना था, प्रधानमंत्री ने कहाकि बीमा, ऋण और वित्तीय सहायता उनके लिए केवल आकांक्षाएं थीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख कियाकि जनधन खातों के सबसे बड़े लाभार्थी एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से हैं, आज ये आत्मविश्वास केसाथ अपने रुपे कार्ड दिखाते हैं, जो उनके वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी ने पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने केलिए मात्र एक साधन में बदलने केलिए कांग्रेस पार्टी की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहाकि जबभी उन्हें सत्ता का संकट आया तो उन्होंने संविधान को कुचल दिया। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का जिक्र किया, जिसके दौरान तत्कालीन सरकार ने सत्ता बनाए रखने केलिए संविधान की भावना को कमजोर किया। उन्होंने कहाकि संविधान का सार सभी केलिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे कभी लागू नहीं किया, उन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के कार्यांवयन का विरोध किया, जबकि यह संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने कहाकि संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग केलिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन कांग्रेस ने इसे तुष्टीकरण के साधन में बदल दिया। उन्होंने कर्नाटक में वर्तमान सरकार द्वारा धर्म के आधार पर सरकारी निविदाओं में आरक्षण दिए जाने की हालिया रिपोर्टों पर प्रकाश डाला, जबकि संविधान में ऐसे प्रावधानों की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहाकि तुष्टीकरण की नीतियों ने मुस्लिम समुदाय को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसका लाभ केवल कुछ उग्र राजनीतिक विचारों वाले व्‍यक्तियों‍ को मिला है, जबकि शेष समाज उपेक्षित, अशिक्षित और दरिद्र बना हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून को पिछली सरकार की दोषपूर्ण नीतियों का सबसे बड़ा सबूत बताया। उन्होंने कहाकि 2013 में चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को खुश करने केलिए वक्फ कानून में संशोधन किया और इसे कई संवैधानिक प्रावधानों से ऊपर उठा दिया। मुसलमानों के कल्याण केलिए काम करने का दावा करने और सार्थक कार्रवाई करने में विफल रहने केलिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने टिप्पणी कीकि यदि पार्टी वास्तव में मुस्लिम समुदाय की परवाह करती तो उन्हें किसी मुस्लिम को अपना पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए था या अपने 50 प्रतिशत टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को आवंटित करने चाहिए थे। नरेंद्र मोदी ने कहाकि उनके इरादे कभीभी मुसलमानों के वास्तविक कल्याण से जुड़े नहीं थे, जिससे उनकी असली पहचान उजागर होती है। वक्फ के अंतर्गत गरीबों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुंचाने केलिए निर्धारित भूमि के विशाल भूभाग पर उन्होंने कहाकि इसके बजाय कुछ माफिया दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों की जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे पसमांदा मुस्लिम समुदाय को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने उल्लेख कियाकि वक्फ कानून में संशोधन से इस तरहके शोषण को समाप्त किया जाएगा, संशोधित कानून में एक महत्वपूर्ण नए प्रावधान पर जोर देते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगाकि वक्फ बोर्ड आदिवासियों की जमीनों को छू नहीं सकते। उन्होंने इसे आदिवासी हितों की रक्षा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहाकि नए प्रावधान वक्फ की पवित्रता का सम्मान करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगेकि ग़रीब व पसमांदा मुस्लिम परिवारों, महिलाओं व बच्चों के अधिकारों को बरकरार रखा जाए। उन्होंने पुष्टि कीकि यह संविधान की सच्ची भावना और वास्तविक सामाजिक न्याय को दर्शाता है।
भारतरत्न बाबासाहेब डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर की विरासत का सम्मान करने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने केलिए 2014 से भाजपा सरकार की अनेक पहलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहाकि देश और विदेशों में बाबासाहेब से जुड़े स्थानों की वर्षों तक उपेक्षा की गई। उन्होंने कहाकि मुंबई में इंदु मिल में बाबासाहेब का स्मारक बनाने केलिए भी लोगों को विरोध करना पड़ा। उन्होंने कहाकि उनकी सरकार ने महू में बाबासाहेब के जन्मस्थान, लंदन में उनके शैक्षणिक स्थल, दिल्ली में उनके महापरिनिर्वाण स्थल और नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि सहित सभी प्रमुख स्थलों को विकसित किया है और उन्हें पंचतीर्थ में बदल दिया है। उन्होंने हालही में बाबासाहेब को श्रद्धांजलि देने केलिए दीक्षा भूमि का दौरा करने के अपने अनुभव को साझा किया। प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय के बारेमें बड़े-बड़े दावे करने केलिए कांग्रेस की आलोचना की, जबकि अपने कार्यकाल के दौरान बाबासाहेब और चौधरी चरण सिंह को भारतरत्न से सम्मानित करने में विफल रहे। उन्होंने गर्व केसाथ कहाकि बाबासाहब को भारतरत्न तभी दिया गया, जब केंद्र में भाजपा समर्थित सरकार सत्ता में थी और चौधरी चरण सिंह को भी उनकी पार्टी ने ही भारतरत्न से सम्मानित किया था।
सामाजिक न्याय और गरीबों के कल्याण केलिए हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों में हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भयावह स्थिति पर प्रकाश डाला, जहां व्यक्तियों को राजनीतिक संबंधों पर निर्भर रहना पड़ता था या रोज़गार पाने केलिए पारिवारिक संपत्ति बेचनी पड़ती थी। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की कार्यशैली पर संतोष व्यक्त किया, जिसने इन भ्रष्ट प्रथाओं को खत्मकर दिया है। उन्होंने रिश्वत या सिफारिशों के बिना नौकरी देने के हरियाणा के उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड की प्रशंसा की। उन्होंने कहाकि पिछली सरकारों ने हरियाणा के 25000 युवाओं को सरकारी नौकरी पाने से रोकने केलिए हर संभव प्रयास किया था, हालांकि जैसेही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पदभार संभाला, योग्य उम्मीदवारों को नियुक्तिपत्र जारी कर दिए गए। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सुशासन का एक उदाहरण बताया और आनेवाले वर्ष में हज़ारों नई नौकरियां पैदा करने केलिए सरकार के रोडमैप की सराहना की। देश केलिए हरियाणा के महत्वपूर्ण योगदान, जहां बड़ी संख्या में युवा सशस्त्रबलों में सेवारत हैं, नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन योजना के बारेमें दशकों तक छल करने केलिए पिछली सरकारों की आलोचना की और कहाकि ओआरओपी को लागू करने का काम उनकी सरकार ने ही किया था। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।