भुज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा हैकि बॉर्डर फेंसिंग, समुद्री सीमा सुरक्षा और गुजरात सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से गुजरात के सुरक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है और यहां घुसपैठ तथा बॉर्डर पर तस्करी पूरी तरह बंद हो गई है। उन्होंने अधिकारियों को सख़्त निर्देश में कहाकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0 से 15 किलोमीटर क्षेत्रमें हर अनधिकृत अतिक्रमण केप्रति जीरो टॉलरेंस अप्रोच रखकर उसे समाप्त किया जाए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रोंमें अतिवादी बनाने या बनने के कार्य के केंद्रों पर पैनी नज़र रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गुजरात के डीजीपी, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, कच्छ, वाव थराद और पाटन के डीएम-एसपी केसाथ सुरक्षा समीक्षा बैठक में ये बातें कहीं।
गृहमंत्री अमित शाह ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर सर क्रीक क्षेत्र का दौरा किया, जो गुजरात में एक रणनीतिक रूपसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है। बैठक में अधिक सुदृढ़ और व्यापक सीमा प्रबंधन की दृष्टि से भारत-पाकिस्तान सीमा पर ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा इसमें राज्य सरकार विशेषकर डीएम-एसपी की सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका पर बल दिया गया। अमित शाह ने कहाकि सीमावर्ती जिलों में जिला मजिस्ट्रेट को जनसांख्यिकी परिवर्तन की सख्त मॉनिटरिंग एवं नियमित रिपोर्टिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहाकि सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के आने के कारण हो रहा रिवर्स माइग्रेशन स्वागतयोग्य है। अमित शाह ने कहाकि पहले से बसे घुसपैठियों को वापस भेजने के कार्य में पुलिस स्टेशन से लेकर पटवारी तक, सब एकजुट होकर आगे आएं। उन्होंने कहाकि हर सीमावर्ती जिले की चुनौतियों और जरूरतों के आधार पर स्थानीय प्रशासन एसओपीएस तैयार करे, जिसमें पहले से बसे घुसपैठियों, ड्रोन और नार्को की पहचान करना सुनिश्चित हो।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहाकि हर जिले में सुरक्षा समन्वय समूह बनाए जाएं, जिसमें बीएसएफ, तटरक्षक बल, आयकर विभाग, ईडी और लीड बैंक के मैनेजर को शामिल किया जाए। अमित शाह ने कहाकि इनकम टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और कस्टम कानूनों के क्रियांवयन की जिम्मेदारी डीएम, एसपी और आईजी बॉर्डर रेंज की होगी। अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में हवाला ट्रांजैक्शन, लेनदेन, म्यूल अकाउंट, शेल कंपनियों, संदिग्ध वाहनों और जीएसटी कलेक्शन पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहाकि आर्थिक अपराध से निपटने वाली एजेंसियों को सीमा क्षेत्रों के बारेमें कड़ाई से सूचित किया जाए और आयकर विभाग, आरबीआई केसाथ मिलकर सर्वे की बड़ी मुहिम चलाए। गृहमंत्री ने कहाकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा से निकटता को ध्यान में रखते हुए तटीय सुरक्षा और भारतीय तटरक्षक बल केसाथ प्रभावी समन्वय पर जोर देने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहाकि वाइब्रेंट विलेजेज केसाथ भारत सरकार और राज्य सरकार की हर योजना का सीमांत गांवों में 100 प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित हो।