मध्य प्रदेश 
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2025 की घोषणा
विधि एवं न्याय मंत्रालय में अपर सचिव एनएल मीणा को भारतीय विधि आयोग में सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुसार मीणा को 8 अगस्त 2013 के पूर्वाह्न से यह कार्यभार सौंपा गया है।...
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री निनांग ईरिंग ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द का विवरण धारा 29 से लेकर 30 तक और 350ए से लेकर 350बी तक शामिल है, किंतु कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की धारा 29 में 'अल्पसंख्यक' शब्द को इसके सीमांतर शीर्षक में शामिल तो किया गया, किंतु इसमें बताया गया है...
वाणिज्य मंत्रालय सीआईएस देशों के साथ व्यापार के लिए पहुंच कार्यक्रम चलाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देश के विभिन्न शहरों में पहुंच कार्यक्रम चला रहा है, ताकि व्यापार करने वाले लोगों को स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल (सीआईएस) में वाणिज्यिक अवसर के बारे में जानकारी दे दी जा सके। आज नई दिल्ली में स्वतंत्र देशों...
भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) की 200वीं मध्यावधि परिषद बैठक यहां शुरु हुई। तीन दिन तक चलने वाली इस बैठक का उद्घाटन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री सर्वे सत्यनारायण ने सड़क क्षेत्र में सरकार के प्रयासों में सहायता देने के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईआरसी के दिशा-निर्देशों, व्यवहार संहिता और नियमावली की बदौलत सरकार सड़क क्षेत्र में...
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने केरल में अलेप्पी और आस-पास के क्षेत्रों के पश्च जल में हर वर्ष होने वाली नौका दौड़ के लिए सहायता देने का फैसला किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी ने अलपुझा में 61वीं नौका दौड़ के शुभारंभ के अवसर पर घोषणा की कि केरल सरकार 17.50 लाख रुपये का योगदान करेगी, जबकि इतनी ही राशि केंद्र सरकार...
वीरप्पा मोइली ने जूनियर हॉकी विश्व कप में पहला कांस्य पदक जीतने पर लड़कियों की टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को एक-एक लाख रूपए देने की घोषणा की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री डॉ एम वीरप्पा मोइली ने हाल ही में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीतने वाली लड़कियों की हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी...
उत्तराखंड में हाल की महाप्रलय से राज्य की अर्थ व्यवस्था को लगभग 12000 करोड़ रूपये का नुकसान होने का अनुमान है। यह अनुमान भारत के पीएचडी वाणिज्य मंडल (पीएचडीसीसीआई) के एक सर्वेक्षण से पता चला है। अनुमान लगाया गया है कि सरकार की पर्यटन परिसंपत्तियों को करीब 102 करोड़ रूपये की हानि हुई है...
भारत सरकार ने आरटीआई आवेदनों के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरूआत की है। भारतीय नागरिक सूचना का अधिकार(आरटीआई) के आवेदन अब ऑनलाइन भर सकते हैं। इनमें विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। आरटीआई आवेदन पत्र ऑनलाइन भेजने की विस्तृत प्रक्रिया इस प्रकार है...
पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ) अपनी तकनीकी शाखा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एऩआईओटी) के जरिए विद्युत उत्पादन के लिए महासागर ताप ऊर्जा रूपांतरण (ओटीईसी) से प्रयोगशाला स्तर के प्रयोग कर रहा है। इसके लिए वह महासागर की सतह और महासागर की गहराई करीब 800-1000 मीटर के बीच तापमान में अंतर को काम में लाएगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में ओटीईसी सिद्धांत पर आधारित संचालित संयंत्र...
राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि (एनएसडीएफ) ने जरूरत के मुताबिक 50 संभावित पदक विजेता खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। इसके लिए भारतीय खेल कूद प्राधिकरण को राष्ट्रीय खेल कूद परिसंघों के साथ सलाह-मशवरा करके अगस्त 2013 के आखिर तक नामों की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है...
केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सेवा कर के स्वैच्छिक अनुपालन की प्रोत्साहन योजना-2013 से संबंधित अक्सर पूछे गये प्रश्नों की पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका में इस योजना के बारे में शंकाओं और प्रश्नों के स्पष्टीकरण भी दिये गये हैं। इस अवसर पर राजस्व सचिव, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य तथा मीडिया के सदस्य उपस्थित थे...
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) बार-बार देश की मौसम संबंधी उन घटनाओं की की भविष्यवाणी करने में सफल रहा है, जिनके कारण उत्तराखंड जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। भारतीय मौसम विभाग और विभिन्न आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच पूरी तरह से संगठित समझौते मौजूद हैं, जिनके जरिए मौसम की भविष्यवाणी और चौकसी बरतने की चेतावनी प्रचारित की जाती है...
भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन का कार्यकाल दो साल और बढ़ा दिया है, ताकि चल रही परियोजनाएं, सुधार पूरे किये जा सकें। अब नई परियोजनाएं 31 मार्च 2014 तक अनुमोदित की जा सकेंगी और इसे संक्रमण चरण माना जाएगा। यह सूचना देते हुए शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि इस मिशन के सात साल 31 मार्च 2012 को पूरे हो चुके हैं...
केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने गवर्नेंस में नवाचार के लिए ओपन डाटा एप्स पर सम्मेलन का शुभारंभ किया। भारत सरकार राष्ट्रीय डाटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी नीति (एनडीएसएपी) के तहत विभिन्न विभागों से विशाल सरकारी डाटाबेस जारी करने की प्रक्रिया में है, ताकि सरकारी सूचना की डिलीवरी बढ़े, नवाचार की गति तेज हो तथा गवर्नेंस में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक की...
उच्चतम न्यायालय ने यह जानने के लिए 8 मई 2013 को एक आदेश जारी किया कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई की स्वतंत्रता और उसके स्वायत कार्य निष्पादन के लिए तथा उसे किसी प्रकार के बाहरी प्रभाव से सुरक्षित करने के बारे में कोई उपयुक्त कानून बनाने के बारे में सोच रही है, ताकि सीबीआई को एक पक्षपातरहित जांच एजेंसी समझा जाए...
