मध्य प्रदेश 
किसान को उत्पादक से उद्यमी बनना चाहिए!
नई दिल्ली। हरित क्रांति का विस्तार करने के लिए पूर्वी भारत के सात राज्यों को मौजूदा वित्तीय वर्ष में 181.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है। इस योजना में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत एक उप योजना के तौर पर इस वर्ष 400 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। कार्यक्रम का लक्ष्य...
देहरादून। वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी विनोद शर्मा उत्तराखंड के महानिदेशक सूचना बनाए गए हैं। उन्होंने अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद विनोद शर्मा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, इसके लिए आधुनिक तकनीक के प्रचार...
नई दिल्ली। केंद्रीय पुलिस बलों-केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में सहायक कमांडेंट (समूह क) की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग 9 अक्तूबर 2011 को एक परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा देशभर में विभिन्न केंद्रों पर होगी।योग्यता...
नई दिल्ली। भारत के उन व्यक्तियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी वर्ष 2010-11 में एक ही नियोजक से प्राप्त कुल आमदनी, स्वीकार्य कटौती के बाद 5 लाख रूपए तक और बचत खाते में जमा राशि से प्राप्त आमदनी 10 हज़ार रूपए तक की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पांच लाख तक का वेतन पाने वाले कर दाताओं को आंकलन वर्ष 2011-12 में 31 जुलाई 2011 तक देय, आयकर रिटर्न दाखिल करने...
नई दिल्ली। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 1 जून 2011 को जारी हुआ परिपत्र संख्या 33/2011 उन कंपनियों और निदेशकों पर लागू होगा, जिसने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 220 और/या 159 के तहत आवश्यक अपनी बैलेंसशीट और वित्त वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में से किसी भी साल का सालाना रिटर्न कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास नहीं जमा किया है। इसे एक बार फिर दोहराया जा रहा है कि उपर्युक्त परिपत्र 3 जुलाई...
नई दिल्ली। बिहार कैडर के 1975 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजकुमार सिंह देश के अगले गृह सचिव होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति पदभार संभालने की तिथि से दो साल के लिए की है। वे वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव हैं। राजकुमार सिंह गृह सचिव का दायित्व संभालने तक गृह मंत्रालय में तत्काल प्रभाव से विशेष...
वाशिंगटन। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा की चार दिनों की अमरीकी यात्रा पर संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि के राजदूत रॉन किर्क से विचार विर्मश में व्यापार नीतिमंच को पुन: शुरू करने और द्विपक्षीय व्यावसायिक मुद्दों के निपटान के लिए इसे और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त...
देहरादून। मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरूवार को दून विश्वविद्यालय में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एवं उत्तरांचल संस्कृत अकादमी की ओर से आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा है कि आधुनिक युग की मांग के अनुरूप ज्योतिष विद्या को वैज्ञानिक तरीके से स्थापित...
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पंजीकृत सभी घरेलू श्रमिकों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार की मंजूरी दे दी है। इस योजना से देश में लगभग 47 लाख 50 हजार घरेलू श्रमिकों को फायदा होगा। योजना में देश में कहीं भी पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल में स्मार्ट...
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में अपनाए गये विजन दस्तावेज के कार्यान्वयन के उद्देश्य से न्याय प्रदान करने एवं विधि सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना संबंधी विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।इस मिशन का उद्देश्य न्याय में हो रही देरी को कम करके न्यायिक...
नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री विलासराव देशमुख ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के परियोजना निदेशकों से लोगों की जीवनयापन से जुड़ी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने और उनकी बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। नई...
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में दलहन की खेती करने वाले 60 हजार वर्षा निर्भर गांवों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों को 109.9 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का हिस्सा है, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। 'शुष्क क्षेत्रों में दलहन और तिलहन के लिए विशेष पहल'...
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर के निधन पर संवेदना प्रकट की है। मनमोहन सिंह ने उनकी पत्नी सुनेत्रा तेंदुलकर को भेजे शोक संदेश में कहा है- 'मुझे आपके पति सुरेश तेंदुलकर के निधन के बारे में जान कर गहरा दुख हुआ है, सुरेश के निधन से हमारे देश ने एक विख्यात अर्थशास्त्री खो दिया है, निर्धनता के बारे में उनका कार्य अद्वितीय था और यह अर्थशास्त्रियों...
नई दिल्ली। भारत सरकार, विद्वान लेखकों, कलाकारों और इस क्षेत्र के अन्य ऐसे व्यक्ति जो गरीबी की हालात में जीवन व्यतीत कर रहे हों, उनके और उनके आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना चला रही है जिसके तहत पात्र वृद्ध कलाकारों को 4 हज़ार रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना की पात्रता के लिए व्यक्ति विशेष...
देहरादून। मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को एफआरआई में 41वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। उन्होंने उत्तराखंड से लगी नेपाल एवं चीन की सीमा पर राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना तत्काल शुरू करने की मांग की। निशंक ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय...
देहरादून। उत्तराखंड की राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने सोमवार को राज्य बाल कल्याण परिषद के ननूरखेड़ा देहरादून में संचालित 'बाल भवन' का निरीक्षण कर वहां की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। राज्यपाल राज्य बाल कल्याण की पदेन अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने निर्धन और निर्बल वर्ग के बच्चों को विकास की मुख्य धारा से...
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत के नेतृत्व में 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल मार्गरेट आल्वा से मुलाकात कर उन्हें स्वामी निगमानंद की मौत के संदर्भ में निशंक सरकार को बर्खास्त करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में, मातृ सदन के स्वामी निगमानंद...
देहरादून।मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के साथ सेलाकुई स्थित सगंध पादप केंद्र और फार्मा सिटी का भ्रमण किया। गडकरी ने सगंध पादप केंद्र की विजिटर बुक में लिखा कि सगंध पादप केंद्र में किये जा रहे शोध कार्य भविष्य में बेहद लाभदायक होंगे। उन्होंने कहा...
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि हमारे काम की सफलता का पैमाना इस बात से तय किया जाएगा कि हम अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विकलांग और वरिष्ठ नागरिक भाईयों और बहनों को राहत दिलाने में कितने सक्षम हैं। शुक्रवार को उन्होंने राज्यों के सामाजिक और अधिकारिता मंत्रियों...
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को वायु सेना स्टेशन, चकरी, कानपुर में 8.90 एकड़ रक्षा भूमि को पट्टे पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को हस्तांतरित करने के रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। वायु सेना स्टेशन चकरी, कानपुर में केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 के निर्माण और अन्य संबंधित बुनियादी ज़रुरतों को पूरा करने के लिए रक्षा भूमि का पट्टा केंद्रीय विद्यालय...
