मध्य प्रदेश 
इंडिया पोस्ट की एसबीआईएफएम से साझेदारी
केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देने की दिशा में की गई पहल के चलते भारतीय रक्षा एवं एयरोस्पेस उद्योग आज बदलाव की दहलीज पर है। एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर एक सम्मेलन के 5वें संस्करण के उद्घाटन भाषण में रक्षा राज्यमंत्री...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सही मायनों में यह युवाओं की दुनिया है। विश्व युवा कौशल दिवस और ‘कौशल भारत’ मिशन की पांचवीं वर्षगांठ पर आज डिजिटल स्किल कॉन्क्लेव के लिए प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में युवाओं से कौशल प्राप्त करने, नया कौशल सीखने और कौशल बढ़ाने का आह्वान किया है, ताकि तेजी से बदलता कारोबारी माहौल...
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सड़क बनाने वाली भारी मशीनरी मोटर वाहन नहीं हैं और वे मोटर वाहन अधिनियम के दायरे में नहीं आती हैं। परिवहन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे इन मशीनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस पर जोर न दें। मंत्रालय ने सभी राज्यों...
गूगल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन करने के मजबूत कदम ने कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई अत्यंत सुदृढ़ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भ्रामक सूचनाओं की गंभीर समस्या से निपटने और कोरोना महामारी से जुड़ी आवश्यक सावधानियों के बारे में लोगों को सटीक जानकारियां देने में गूगल की सक्रिय...
आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों के मामले में 20 लाख रुपये से अधिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के मामले में 1 करोड़ रुपये से अधिक नकद निकासी पर लागू टीडीएस दर का पता लगाया जा सकता है। अभीतक इस सुविधा से 53,000 से ज्यादा सत्यापन अनुरोधों का निष्पादन...
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने गोईंग ऑनलाइन ऐज लीडर्स (गोल) परियोजना पर भारत के अनुसूचित जनजाति संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संसद सदस्यों के संवेदीकरण के लिए फेसबुक इंडिया के साथ वेबिनार की मेजबानी की। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय मामलों की राज्यमंत्री रेणुका सिंह सरुता, कई संसद...
केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने शासन में लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित करने के लिए नौवहन सहायता विधेयक-2020 का मसौदा जारी किया है। यह मसौदा लगभग नौ दशक पुराने लाइट हाउस अधिनियम-1927 को बदलने के लिए लाया गया है, ताकि इसमें सर्वोत्तम...
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत मंगोलियाई कंजुर के 108 अंकों की पुनर्मुद्रण परियोजना आरंभ की है। बताया गया है कि मार्च 2022 तक मंगोलियाई कंजुर के ये सभी 108 अंक प्रकाशित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि मंगोलियाई कंजुर का मंगोलिया में काफी सम्मान है। एनएमएम के तहत 4 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा पर, जिसे...
केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड (सीबीडीटी) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डेटा साझा करने के उद्देश्य से एक औपचारिक समझौता किया है। वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सीबीडीटी की प्रमुख डीजीआईटी (सिस्टम) अनुजे सिंह और सेबी की पूर्णकालिक सदस्य माधवी पुरी बुच ने...
नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 से आर्थिक स्तरपर मुकाबला करने के एक हिस्से के रूपमें प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना को और पांच महीने यानी जुलाई से नवंबर 2020 तक विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के सभी लाभार्थी परिवारों को नवंबर-2020 तक प्रति माह 1 किलो चने के...
विश्व बैंक और भारत सरकार ने ‘नमामि गंगे कार्यक्रम’ में आवश्यक सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे गंगा नदी का कायाकल्प किया जाना है। द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से पावन गंगा में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही नदी बेसिन का प्रबंधन सुदृढ़ होगा, जहां 500 मिलियन से भी...
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्चस्तरीय बैठक में सीमा क्षेत्रों में निर्माणाधीन कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में सीमा क्षेत्रों के साथ फारवर्ड कनेक्टिविटी और वर्तमान परियोजनाओं को बढ़ावा देने की निरंतर आवश्यकता तथा रणनीतिक सड़कों, पुलों एवं सीमा क्षेत्रों में सुरंगों के निर्माण...
केंद्रीय कार्मिक, प्रधानमंत्री कार्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, लोक शिकायत एवं पेंशन और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2020 में सिविल सेवा ने सही मायने में अखिल भारतीय स्वरूप हासिल कर लिया है, क्योंकि इसबार लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कहा...
भारत सरकार के पास केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम-1963 के तहत गठित दो बोर्डों के विलय का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। एक अख़बार में प्रकाशित समाचार में कहा गया है कि सरकार केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्षकर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के विलय के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है...
भारतीय गणतंत्र दिवस-2021 पर दिए जाने वाले पद्म सम्मान के लिए ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020 है। नामांकन की शुरुआत 1 मई 2020 को हो चुकी है। गौरतलब है कि ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, जो वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे। इनकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। यह सम्मान...
